ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ’ਤੇ ਉਦਯੋਗ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ’ਚ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਜੀਐੱਸਟੀ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਐਕਟ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਸੋਧ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣਾ, ਪਹਿਲੀ ਅਪਰੈਲ, 2019 ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਸੂਬੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵਧਾਉਣ, ਜਨਵਰੀ 2004 ਤੋਂ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ‘ਮੌਤ-ਕਮ-ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਗਰੈਚੁਟੀ’ ਦੇ ਲਾਭ ਦੇਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਅਤੇ ਫੈਕਟਰੀ ਐਕਟ ਤੇ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਵਜ਼ਾਰਤ ਨੇ ‘ਦਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਲੇਜ ਕਾਮਨ ਲੈਂਡਜ਼ (ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ) ਰੂਲਜ਼, 1964’ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ‘ਲੈਂਡ ਬੈਂਕਾਂ’ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ। ਉਦਯੋਗ ਵਿਭਾਗ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਮਾਲ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਐਂਡ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਸ਼ਾਮਲਾਤ ਜ਼ਮੀਨ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਹਿੱਤ ‘ਦਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਲੇਜ ਕਾਮਨ ਲੈਂਡਜ਼ (ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ) ਰੂਲਜ਼, 1964’ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮ 12-ਬੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਸਨਅਤੀ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਲਘੂ ਉਦਯੋਗ ਤੇ ਬਰਾਮਦ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। ਇਸ ਸੋਧ ਨਾਲ ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ’ਤੇ ਉਦਯੋਗ ਵਿਭਾਗ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਲਘੂ ਉਦਯੋਗ ਤੇ ਬਰਾਮਦ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਅਮਲ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਗਲੋਬਲ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਅਤੇ ਨੌਲੇਜ ਪਾਰਕ ਨੂੰ 1000 ਏਕੜ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ-ਕੋਲਕਾਤਾ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਕੌਰੀਡੋਰ (ਏਏਆਈਸੀ) ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤਹਿਤ ਇਸ ਨੂੰ ਇੰਟੈਗ੍ਰੇਟਿਡ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਕਲੱਸਟਰ ਵਜੋਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀ ਪੰਜਾਬ ਲਘੂ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਬਰਾਮਦ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਪਾਸੋਂ ਲਗਪਗ 357 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 1000 ਏਕੜ ਸ਼ਾਮਲਾਤ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਲੀਹ ’ਤੇ ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਅਪਰੈਲ, 2019 ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਵਜ਼ਾਰਤ ਨੇ ਮੁੱਢਲੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੇ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 14 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ‘ਮੌਤ-ਕਮ-ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਗਰੈਚੁਟੀ’ ਦਾ ਲਾਭ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਜਨਵਰੀ 2004 ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦੇ ਘੇਰੇ ਹੇਠ ਆਉਂਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਲਾਭ ਦੀ ਲੀਹ ’ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਜਨਵਰੀ, 2004 ਨੂੰ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਦੌਰਾਨ ਮੌਤ ਹੋਣ ’ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਾਰਿਸਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਗ੍ਰੇਸ਼ੀਆ ਦਾ ਲਾਭ ਦੇਣ ਲਈ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੁੱਲ 3,53,074 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 1,52,646 ਕਰਮਚਾਰੀ ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਕਵਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ’ਤੇ 258 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਗੁਡਜ਼ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸਜ਼ ਟੈਕਸ (ਸੋਧ) ਐਕਟ 2017 ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਜੀਐੱਸਟੀ ਐਕਟ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਢੁੱਕਵੀਂ ਸੋਧ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ ਪੱਖੀ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਾਜਗਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਵਜ਼ਾਰਤ ਨੇ ਗੁੱਡਜ਼ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸਜ਼ ਟੈਕਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ 2019 ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਤ ਬਿੱਲ (ਨੰਬਰ-2 ), 2019 ਰਾਹੀਂ ਕੇਂਦਰੀ ਜੀਐੱਸਟੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੋਧ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਐਕਟ ਵਿਚ ਇੰਨ-ਬਿੰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਫੈਕਟਰੀਜ਼ ਐਕਟ 1948, ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਡਿਸਪਿਊਟ ਐਕਟ 1947 ਤੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਲੇਬਰ (ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਜ਼ ਐਂਡ ਅਬੋਲੇਸ਼ਨ) ਐਕਟ 1970 ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਰਾਈਟ ਟੂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਐਕਟ-2019 ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਈਟ ਟੂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਐਕਟ-2019 ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਨਵੇਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਸੂਖਮ, ਲਘੂ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉਦਮੀਆਂ ਲਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਫੈਕਟਰੀ ਐਕਟ 1948 ਵਿੱਚ ਸੈਕਸ਼ਨ 2 (ਐਮ) (i), 2 (ਐਮ) (ii), 85, ਸੈਕਸ਼ਨ 56, ਸੈਕਸ਼ਨ 59, ਸੈਕਸ਼ਨ 65 (3) ਅਤੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 105 ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਕ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਰਾਹੀਂ ਨਵਾਂ ਸੈਕਸ਼ਨ 106 ਬੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਜਾਂ ਬਿਨਾ ਸਹਾਇਤਾ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਹੱਦ 10 ਤੇ 20 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 20 ਤੇ 40 ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਓਵਰਟਾਈਮ ’ਤੇ ਕੰਮ ਦੇ ਕੁੱਲ ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਣ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੈਕਸ਼ਨ 105 ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਬ ਸੈਕਸ਼ਨ (1) ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੋਧ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਪਰਾਧ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਕ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ’ਤੇ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਜਲਦੀ ਨਿਪਟਾਰੇ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਧਾਰਾ 106 ਨੂੰ ਵੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਮਿਸ਼ਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਛਾਂਟੀ, ਮੁੜ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਉਪਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 100 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 300 ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਧਾਰਾ 25 ਕੇ (1) ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਨੋਟਿਸ ਦੀ ਮਿਆਦ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਲੇਬਰ (ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਅਬੋਲੇਸ਼ਨ) ਐਕਟ 1970 ਧਾਰਾ 1 ਦੀ ਧਾਰਾ 4 ਦੀ ਉਪ ਧਾਰਾ (ਏ) ਤੇ (ਬੀ) ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਹੱਦ 20 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 50 ਤੱਕ ਹੋ ਸਕੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਪਾਰ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ-2019 ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਪਾਰ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਿਯਮ-2019 ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਵੈ-ਘੋਸ਼ਣਾ ਦੇ ਉਪਬੰਧ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦਿਆਂ ਸੂਖਮ, ਲਘੂ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਅਤੇ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿਰੀਖਣਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਕੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਦੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਤਹਿਤ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਉਦਯੋਗ ਤੇ ਵਪਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾਈ ਨੋਡਲ ਏਜੰਸੀ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜੋ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਨੋਡਲ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰੇਗੀ।