ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ-ਹਲਕਾ ਦਾਖਾ ਵਿਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅੱਜ ਤੋ ਦੋ ਰੋਜ਼ਾ ਕਲਮ ਛੋੜ ਹੜਤਾਲ ’ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਸਕੱਤਰੇਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਲਾਕ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਠੱਪ ਰਹੇ। ਸਾਂਝਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੰਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਯੂਟੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਕਲਮਛੋੜ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਸੱਦੇ ’ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੂਹ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਸਮੇਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਬਲਾਕ ਪੱਧਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮਕਾਜ ਠੱਪ ਰਿਹਾ। ਹੜਤਾਲੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਸਕੱਤਰੇਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਲਾਕ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਰੈਲੀਆਂ, ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਅਤੇ ਧਰਨੇ ਮਾਰ ਕੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਵਿਰੁੱਧ ਖ਼ੂਬ ਭੜਾਸ ਕੱਢੀ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ 3 ਫੀਸਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਡੀਏ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਆਈਏਐੱਸ, ਆਈਪੀਐੱਸ ਅਤੇ ਆਈਐਫਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲੋ-ਨਾਲ ਕੇਂਦਰੀ ਪੈਟਰਨ ’ਤੇ ਡੀਏ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਾਂਝੇ ਮੰਚ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ, ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ, ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀਆ ਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਕਲਮਛੋੜ ਹੜਤਾਲ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ 18 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸਮੂਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਦਾਖਾ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੜੀਅਲ ਰਵੱਈਏ ਬਾਰੇ ਦਾਖਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨਗੇ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ 27 ਫਰਵਰੀ 2019 ਨੂੰ ਮੰਨੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਈ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਬਾਦਲ ਬਕਾਇਆ 25 ਫੀਸਦ ਡੀਏ ਵਿੱਚੋਂ ਕੇਵਲ 3 ਫੀਸਦ ਡੀਏ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦੀਵਾਲੀ ਦਾ ਤੋਹਫ਼ਾ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਮਾਤ ਮਜ਼ਾਕ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੇਅਰਮੈਨਾਂ/ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨਾਂ ਅਤੇ 6 ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤਿਆਂ ’ਤੇ ਤਾਂ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਲੁਟਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਮਿਲਦੇ ਆ ਰਹੇ ਡੀਏ ਵਰਗੇ ਹੱਕ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਖੋਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਰਾਜ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਡੀ.ਏ. ਰੋਕਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ।