ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਖ਼ਬਰਦਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕੀਮਤਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੁਲਕ ’ਚ ‘ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ’ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ’ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਮਾੜੇ ਅਸਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੋਈ ਬਦਲਵਾਂ ਹੱਲ ਲੱਭ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਂਜ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਝੋਨੇ ਸਮੇਤ ਸਾਉਣੀ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ’ਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਨਿਗੂਣਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਮੇਤ ਕੁਝ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਫ਼ਸਲੀ ਚੱਕਰ ’ਚ ਬਦਲਾਅ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦਾ ਰਕਬਾ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ,‘‘ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਭੰਡਾਰਨ ਲਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਮੁਲਕ ਲਈ ਮਾੜਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਧੂ ਅਨਾਜ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਲਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ।’’ 
ਵੈਬੀਨਾਰ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਕੱਢੇ ਬਿਨਾਂ ਅਰਥਚਾਰੇ ’ਚ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਹੀਂ ਫੜੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ’ਚ ਹੈ ਜਿਥੇ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮੁਲਕ ’ਚ ਵਧੇਰੇ ਖੰਡ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 60 ਲੱਖ ਟਨ ਖੰਡ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਲਈ 6 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ,‘‘ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ’ਚ ਕੁਝ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਣਕ ਅਤੇ ਚੌਲਾਂ ਦਾ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੱਕ ਮੁਲਕ ’ਚ ਭੰਡਾਰ ਹੈ।’’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਈਸ ਨੂੰ ਇਥਾਨੋਲ ਜਾਂ ਜੈਵਿਕ-ਇਥਾਨੋਲ ’ਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਲਾਹਕਾਰ ਪੀ ਕੇ ਸਿਨਹਾ, ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈਜ਼, ਖੇਤੀ, ਤੇਲ, ਗ਼ੈਰ-ਰਵਾਇਤੀ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ,‘‘ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ’ਚ ਇਥਾਨੋਲ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੈ