ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਹਾਲੀ ਸਥਿਤ ‘ਪੰਜਾਬ ਕਿਸਾਨ ਵਿਕਾਸ ਚੈਂਬਰ’ ਦੀ ਦੋ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਜ਼ਾਰਤ ਨੇ ਅੱਜ ਇਸ ਤਜਵੀਜ਼ ’ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੂਬਾਈ ਵਜ਼ਾਰਤ ਨੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਵੈੱਲਫੇਅਰ ਫੰਡ, ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ ’ਚ ਸੋਧ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਏਵੀਏਸ਼ਨ ਕਲੱਬ ਦੀ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਫੁੱਟ ਥਾਂ ਲੀਜ਼ ’ਤੇ ਦੇਣ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਮੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਰਿਸਰਚ ਐਂਡ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਸੈਂਟਰ (ਏਐੱਮਆਈਆਰਆਈਸੀ) ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਥਾਪਤ ਹਨ, ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਹੁਣ ਇਸ ਇਮਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਕਿਸਾਨ ਵਿਕਾਸ ਚੈਂਬਰ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਸੈਮੀਨਾਰ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਵਜ਼ਾਰਤ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਚੈਂਬਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ 25 ਕਰੋੜ ਦੀ ਗਰਾਂਟ ’ਚੋਂ ਬਕਾਇਆ ਪਈ ਰਕਮ ਵੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। 25 ਫਰਵਰੀ 2016 ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਕਰਾਰ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਜ਼ਾਰਤ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਕਿਸਾਨ ਵਿਕਾਸ ਚੈਂਬਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ’ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾਈ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਗਮਾਡਾ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਦੋ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਮੁਫ਼ਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਿਸ ਦੀ ਅਸਲ ਕੀਮਤ 8.47 ਕਰੋੜ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਗਮਾਡਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਕੀਮ ਦੇ ਸੀਐੱਲਯੂ ਚਾਰਜਿਜ਼ ਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਫੀਸ ’ਚੋਂ ਅਡਜਸਟ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 18 ਮਈ 2016 ਦੇ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗਰਾਂਟ ਅਤੇ 9 ਨਵੰਬਰ, 2016 ਦੇ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ 15 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗਰਾਂਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੇ 21.93 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨਾਲ ਦਫ਼ਤਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਲਗਪਗ 3 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਸੁਸਾਇਟੀ ਕੋਲ ਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਜ਼ਾਰਤ ਨੇ ‘ਦਿ ਪੰਜਾਬ ਐਡਵੋਕੇਟਸ ਵੈੱਲਫੇਅਰ ਫੰਡ ਰੂਲਜ਼-2019’ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਐਕਟ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ‘ਪੰਜਾਬ ਐਡਵੋਕੇਟਸ ਵੈੱਲਫੇਅਰ ਫੰਡ ਐਕਟ-2002’ ਦੀ ਧਾਰਾ 28 ਤਹਿਤ ਨਿਯਮ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਟਾਫ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਉਪਬੰਧ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਸਰਵਿਸ ਰੂਲਜ਼ (ਟੀਚਿੰਗ ਕਾਡਰ) ਅਤੇ ਨਾਨ-ਟੀਚਿੰਗ ਕਾਡਰ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਧਿਆਪਨ ਅਤੇ ਨਾਨ-ਟੀਚਿੰਗ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਤੇ ਸੇਵਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੋਧਾਂ ਤੇ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।