ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਬੱਸਾਂ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਤੱਥ ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਸੂਬੇ ਦੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਬੇਗਮ ਰਜ਼ੀਆ ਸੁਲਤਾਨਾ ਨਾਲ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਵਿਚਾਰੇ ਗਏ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਪੈਪਸੂ ਰੋਡ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (ਪੀਆਰਟੀਸੀ) ਦੇ ਘਾਟੇ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਹੀ ਹਨ।
ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੇ ਡਿਪੂ ਮੈਨੇਜਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਗੁਪਤ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਤੱਥ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ ਕਿ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਬੱਸਾਂ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਾਜ ਵਾਂਗ ਹੁਣ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਵੇਖਣ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕੋ ਪਰਮਿਟ ’ਤੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਸਾਂ ਚੱਲਣ ਦੇ ਤੱਥ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪਰਮਿਟ ’ਤੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਸਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਹੈ। ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਟਰਾਂਪੋਰਟਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ’ਚ ਵੀ ਬੇਵੱਸ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਵੀਂ ਟਰਾਸਪੋਰਟ ਨੀਤੀ ਵੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੀ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਚੱਲਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ. ਦੋਹਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਬੱਸਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਕਰ ਕੇ ਵੀ ਚੂਨਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਤੋਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਰਵੇਖਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਬੱਸ ਅੱਡਿਆਂ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਚੌਕਾਂ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਤੱਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰ ਕੇ ਸਰਵੇਖਣ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ’ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ। ਸਰਵੇਖਣ ਮੁਤਾਬਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਜੰਮੂ-ਕਟੜਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ-ਦਿੱਲੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ-ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਜੰਮੂ-ਕਟੜਾ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਬੀਕਾਨੇਰ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਚਲਦੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ’ਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਲੰਧਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਆਦਿ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਬੱਸ ਅੱਡਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੱਡੇ ਚੌਕਾਂ ’ਚੋਂ ਨਾਮੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪਰਮਿਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸਵਾਰੀਆਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਿਠਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਥਾਈਂ ਟਰਾਂਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ’ਚ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਪਰ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕੈਰਿਜ਼ ਪਰਮਿਟ ਵਾਲੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਸਟੇਜ ਕੈਰਿਜ਼ ਪਰਮਿਟ ਵਾਲੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਵਾਂਗ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਬਾਕਾਇਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਖੋਲ੍ਹੇ ਹੋਏ ਹਨ ਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਟਿਕਟਾਂ ਦੀ ਬੁਕਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਜੇਕਰ 1 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਕਿਰਾਇਆ ਵਸੂਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਚਲਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਵਾਰੀ 600 ਤੱਕ ਵੀ ਵਸੂਲ ਕਰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਸਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਦੇ ਐੱਮ.ਡੀ. ਗੁਰਲਵਲੀਨ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਰੁਧ ਟਰਾਂਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਬੱਸਾਂ ਚੱਲਣ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਵੀ ਪਈ ਹੈ।