ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰਬੀਆਈ) ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਗਵਰਨਰ ਰਘੂਰਾਮ ਰਾਜਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਚਾਰਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ‘ਮੰਦੀ’ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਬੇਚੈਨੀ ਤੇ ਵਿਗਾੜ ਦੇ ਡੂੰਘੇ ਸੰਕੇਤ ਵਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਾਜਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ (ਪੀਐੱਮਓ) ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀਐੱਮਓ ਕੋਲ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਅਰਥਚਾਰੇ ਲਈ ਠੀਕ ਨਹੀਂ।
‘ਇੰਡੀਆ ਟੂਡੇ’ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਇਕ ਲੇਖ ਵਿਚ ਰਾਜਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈਂਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਮੰਦੀ ਦੀ ਮਾਰ ’ਚੋਂ ਉਭਾਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਸਤ ਪੈਂਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਪੂੰਜੀ ਖੇਤਰ, ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਕਿਰਤ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ’ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾਰੀ ਤੇ ਵਿਵੇਕ ਨਾਲ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਿਆਂ (ਐੱਫਟੀਏ) ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਵਧੇ ਤੇ ਘਰੇਲੂ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਰਾਜਨ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ‘ਇਹ ਸਮਝਣ ਲਈ ਕਿ ਗ਼ਲਤੀ ਕਿੱਥੇ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਸਰੂਪ ਤੋਂ ਆਗਾਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਅਮਲ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨਵੇਂ ਵਿਚਾਰ ਤੇ ਯੋਜਨਾਵਾਂ, ਉਹ ਸਭ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਰਹਿਣੇ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਪੀਐੱਮਓ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹਨ।’ ਰਾਜਨ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਏਜੰਡੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਾਂ ਠੀਕ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੈਅ ਹਨ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਮੁਹਾਰਤ ਵੀ ਹੈ। ਪਰ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੰਨੇ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਖਰਲੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕੋਈ ਸਪਸ਼ਟ ਏਜੰਡਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਹੈ।