ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਐਕਟ (ਸੀਏਏ), ਕੌਮੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਰਜਿਸਟਰ (ਐੱਨਆਰਸੀ) ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਵਸੋਂ ਰਜਿਸਟਰ (ਐੱਨਪੀਆਰ) ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਇੱਛਾਸ਼ਕਤੀ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲੇਗੀ ਤੇ ਸਦਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨਾਂ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਹੈ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਐਕਟ ਵਿਰੁੱਧ ਮਤਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵਿਧਾਇਕ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਮੱਧਮ ਹਨ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਵਜ਼ਾਰਤ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੈਰ-ਰਸਮੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸੀਏਏ, ਐੱਨਆਰਸੀ ਅਤੇ ਐੱਨਪੀਆਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਮੂਲ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਉਲਟ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕ ਉੱਠੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਧਰਮਨਿਰਪੱਖਤਾ ਲਈ ਖਤਰਾ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਜ਼ਾਰਤ ਨੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਾ ਲਾਭ ਦੇਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ 16 ਅਤੇ 17 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋ ਰਹੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਵਿਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ 126ਵੀਂ ਸੋਧ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਾ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਵਸਤਾਂ ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਐਕਟ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵਜ਼ਾਰਤ ਨੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਬਿਲ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਅਮਲੇ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ 3186 ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਇਜਲਾਸ 16 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਦੀ ਥਾਂ 11 ਵਜੇ ਸੱਦਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਜਲਾਸ ਰਾਜਪਾਲ ਵੀ.ਪੀ.ਸਿੰਘ ਬਦਨੌਰ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ 17 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਸੰਵਿਧਾਨ (126ਵੀਂ ਸੋਧ) ਬਿਲ-2019 ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਲਈ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਦਿਨ ਹੀ ਹੋਰ ਕੰਮਕਾਜ ਨਿਪਟਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਦਨ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਉਠ ਜਾਵੇਗਾ। 126ਵੇਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਬਿਲ-2019 ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ 25 ਜਨਵਰੀ, 2020 ਤੋਂ ਹੋਰ 10 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਵਧ ਜਾਵੇਗਾ।