ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਮੁੰਬਈ-ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਾਮਨ ਨੂੰ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਘੁਟਾਲੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਤੇ ਆਰਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਲਾਈਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਕਰਕੇ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਘਿਰੇ ਪੀਐੱਮਸੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਖ਼ਾਤਾਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਰੋਹ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ’ਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਇਕ ਪੈਨਲ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਵੀ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਂਜ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੰਕਟ ਲਈ ਆਰਬੀਆਈ ਸਿਰ ਭਾਂਡਾ ਭੰਨਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰਬੀਆਈ ਨਿਗਰਾਨ ਵਜੋਂ ਸਾਰੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਕੰਮਕਾਜ ਵੇਖਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਆਰਥਿਕ ਏਜੰਸੀ ‘ਮੂਡੀ ਇਨਵੈਸਟਰ ਸਰਵਿਸ’ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2019-20 ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜੀਡੀਪੀ 5.8 ਫ਼ੀਸਦ ਰਹਿਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ੀਨਗੋਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਚਾਰਾ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੰਦੀ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਹੈ।
ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕ (ਪੀਐੱਮਸੀ) ਵਿੱਚ 4500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘਪਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਮਗਰੋਂ ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਬੈਂਕ ਵਿਚੋਂ ਰਾਸ਼ੀ ਕਢਵਾਉਣ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੀਐੱਮਸੀ ਦੇ ਖਾਤਾਧਾਰਕਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਢਿੱਲੇ ਹਨ, ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੈ, ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਮਾਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਦੇ ਸਕੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਗਵਰਨਰ ਦੀ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਵਿਧਾਨਕ ਪੇਸ਼ਕਦਮੀ ’ਤੇ ਗੌਰ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਨਾ ਵਾਪਰੇ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਤਾਕਤਵਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਖਾਤਾਧਾਰਕਾਂ ਨੇ ਸੀਤਾਰਾਮਨ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਖਣੀ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਤੈ ਪੈਸਾ ਵਾਪਸ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਧਰ ਏਜੰਸੀ ਮੂਡੀ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਉਲਟ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਾਮਨ ਨੇ ਇਹ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਟਾਲਾ ਵੱਟਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ’ਚ ਆਈ ਕਮੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਗਰ ਹੱਲ ਸੁਝਾਅ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਝਾਅ ਹਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹਨ।