ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਫਿਕਸ ਮੈਚ ਕਿਉਂ ਖੇਡਿਆ। ਊਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਸਸੀ ਵਜ਼ੀਫਾ ਘੁਟਾਲੇ ’ਚ ਮੰਤਰੀ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਨਾਲ ਕੀ ਊਹ ਸਹਿਮਤ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਜ਼ੀਫਾ ਘੁਟਾਲੇ ’ਚ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇਣ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਚਿਹਰਾ ਵੀ ਨੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੱਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਤਸਵੀਰਾਂ ਖਿਚਵਾਉਣ ਦੀ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਨਾਲੋਂ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੱਸਣ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਦਾਰੀ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇਹ ਬਿੱਲ ਇਕ ਸਚਾਈ ਵਿਚ ਬਦਲਣ ਲਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲੀਹ ’ਤੇ ਕਿਉਂ ਪਾਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਤੋਂ ਪੰਜ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਹਨ। ‘ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 2017 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੰਡੀਆਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਈ ਟਰੇਡਿੰਗ ਤੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਵੋਗੇ? ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਏਪੀਐੱਮਸੀ ਐਕਟ ਵਿਚ ਕੀਤੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਕੀ 2019 ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਏਪੀਐੱਮਸੀ ਐਕਟ ਖ਼ਤਮ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਖੇਤੀ ਜਿਣਸਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਬੰਦਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰੋਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਪ੍ਹ ਜਾਰੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ?’
ਧਰਮਸੋਤ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਨ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਐੱਸਸੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਭੇਜੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇਣ ਨਾਲ ਵੀ ਸਹਿਮਤ ਹਨ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਮੁੜ ਜਾਂਚ ਲਈ ਕੀਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ 7 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਗਬਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ, ਜਿਸ ਨੇ 69 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਨੂੰ ਕੇਸ ਵਿਚ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਕਿਰਪਾ ਸ਼ੰਕਰ ਸਰੋਜ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਸੀ। ਸ੍ਰੀ ਬਾਦਲ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਦੋਗਲੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਸੱਦ ਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਵਾਇਆ ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਮਤਾ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਵੀ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।