ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਫੰਡ ਦੇਣ ਲਈ ਬਣੀ ਇਲੈਕਟੋਰਲ (ਚੁਣਾਵੀ) ਬੌਂਡ ਸਕੀਮ ’ਤੇ ਕੋਈ ਅੰਤਰਿਮ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਅੱਜ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਂਜ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ‘ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਫਾਰ ਡੈਮੋਕਰੈਟਿਕ ਰਿਫਾਰਮਜ਼’ ਨਾਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਦਾਖ਼ਲ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ’ਚ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਹੈ। ਐੱਨਜੀਓ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਚੁਣਾਵੀ ਬੌਂਡ ਸਕੀਮ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਐੱਨਜੀਓ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਨ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਸਕੀਮ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਕਾਲਾ ਧਨ ਦੇਣ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਭੂਸ਼ਨ ਨੇ ਸਕੀਮ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਧਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਰਾਕੇਸ਼ ਦਿਵੇਦੀ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਬੌਂਡ ਸਕੀਮ 2 ਜਨਵਰੀ 2018 ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ।