ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ-ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 1984 ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਸਾਬਕਾ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਉਪਰ ਤੁਰੰਤ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਫੌਰੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਮੌਤ ਤਕ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਸ਼ੇਖਰ ਨਾਫੜੇ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਦਲੀਲਾਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਬਾਰੇ ਤੁਰੰਤ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਂਜ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਕੋਈ ਕਾਹਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਾਈ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਵੀ ਮੰਗੀ ਸੀ। 73 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਮਗਰੋਂ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਉਮਰ ਤਕ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੱਖਣੀ-ਪੱਛਮੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਰਾਜ ਨਗਰ-1 ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਤੇ ਰਾਜਨਗਰ-ਭਾਗ 2 ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾੜਨ ਦੇ ਜੁਰਮ ਹੇਠ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚਣ, ਕਤਲ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤੇ ਦੋ ਫ਼ਿਰਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਉਣ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਹੇਠ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਸੀ।