ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਹੁਣ ਜਾਗ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਹੈ। ਕਈ-ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰਾਂ ’ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਸ ਵਿਚ ਰਲਣਗੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦਾ ਫੈਲਾਅ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਪਿੰਡ-ਪਿੰਡ ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਅੱਜ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖਣ ਵਿਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਜਿਣਸ ਵੇਚਣ ਲਈ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਰੋਕਣ ਦੀ ਲੋੋੜ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਦੂਜੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਆਪਸ ਵਿਚ ਰਲਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਭਰ ’ਚੋਂ ਨਿਰੋਲ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ 18 ਅਪਰੈਲ ਤੱਕ ਮੰਗ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿਚ 1,867 ਪੱਕੇ ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ 1,824 ਚੌਲ ਮਿੱਲਾਂ ਵਿਚ ਆਰਜ਼ੀ ਮੰਡੀ ਯਾਰਡ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਰਾਜ ਭਰ ਵਿਚ 3,691 ਦੇ ਕਰੀਬ ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰ ਬਣੇ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰੀਬ 12,278 ਹੈ। ਔਸਤਨ ਤਿੰਨ ਪਿੰਡਾਂ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਪਿੰਡ ਦਾ ਆਪਣਾ ਵੱਖਰਾ ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰ ਬਣੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਆਮਦ ਰੁਕੇ। ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਹੈ ਕਿ ਏਨੇ ਸਟਾਫ ਦਾ ਕਿਥੋਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਅਤੇ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਸਕੂਲ, ਸਟੇਡੀਅਮ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਾਂਝੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਥੇ ਜਿਣਸ ਢੇਰੀ ਕਰਵਾ ਲਈ ਜਾਵੇ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਤਾਂ ਦਸ-ਦਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਣਸ ਵੇਚਣ ਲਈ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਟਾਵੇਂ ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰ ਹੀ ਹਨ, ਜਿਥੇ ਇੱਕੋ ਪਿੰਡ ਦੀ ਜਿਣਸ ਦੀ ਆਮਦ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ।
ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਲੋਂ ਫੀਲਡ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਰੋਨਾਵਾਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਟੋਕਨ ਸਿਸਟਮ ਜ਼ਰੀਏ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਕਈ-ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਪਸ ਵਿਚ ਰਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ ਵਿਚ ਆਈ ਹੈ। ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬਦਲਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਜੋਂ ਇਹ ਵੀ ਵਿਉਂਤ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿਚ ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰ ’ਤੇ ਇੱਕੋ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਜਿਣਸ ਵੇਚਣ ਆਉਣ।
ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਸ਼ਿੰਗਾਰਾ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਕਰਕੇ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ। ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੱਜਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੇ ਰਾਹ ਪਵੇ।