ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੋਵਿਡ-19 ਰੋਗੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ‘ਭਿਆਨਕ’ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਕੇ-ਸਬੰਧੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੂਚਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਰੋਗੀਆਂ ਦੀ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਤੇ ਤਾਮਿਲ ਨਾਡੂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ 17 ਜੂਨ ਤਕ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ੋਕ ਭੂਸ਼ਨ, ਐੱਸ.ਕੇ.ਕੌਲ ਤੇ ਐੱਮ.ਆਰ.ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਸੇਧਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ‘ਅਤਿ ਸਨਸਨੀਖੇਜ਼, ਭਿਆਨਕ ਤੇ ਕਰੁਣਾਮਈ ਹਨ।’ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਝਾੜ-ਝੰਬ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਰਹੇ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਵਾਰਡਾਂ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ ਤੇ ਕਰੋਨਾ ਪੀੜਤ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਾਰਡਾਂ ਬਲਕਿ ਲੌਬੀ ਤੇ ਉਡੀਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰੁਲਦੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨੁਕਸ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੁੰਦੇ 7000 ਟੈਸਟਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਚੇਨੱਈ ਤੇ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ....ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਟੈਸਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਕਿਊਂ ਹੈ? ਤਕਨੀਕੀ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਟੈਸਟਾਂ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਨਹੀਂ ਆਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ....ਇਸ ਪੂਰੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੋਵਿਡ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ।’ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੈਸਟਿੰਗ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਤਾਮਿਲ ਨਾਡੂ ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ’ਚ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਭਿਆਨਕ ਹਨ।